हमारा मिशन Our Mission
महिला न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल कल्याण, कौशल विकास एवं जागरूकता के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्ण और शोषण-मुक्त जीवन पहुँचाना।
2015
Established · स्थापना
आगरा, उ.प्र.
जन्मभूमि · कर्मभूमि
हमारी कहानी
एक संकल्प से प्रदेश-व्यापी आंदोलन तक
18 जून 2015 को स्थापित यह संस्था मुख्य रूप से महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए निरंतर कार्यरत है — महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाना, और ससुराल में दहेज़ के लिए प्रताड़ित की जा रही महिलाओं को अपराध से मुक्ति दिलाना समिति का प्रमुख कार्य है।
संस्था का मुख्य उद्देश्य ससुराल से निकाली गई महिलाओं को परामर्श व शासन-प्रशासन की मदद से पुनः ससुराल भेजना और उनका समाधान कराना है — साथ ही महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, रोज़गार, सरकारी योजनाओं का लाभ और सम्मान दिलाना, जिससे वे अपने हालात स्वयं सुधार सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, स्वावलंबी बनें और अपने अधिकारों को जान सकें। इसी दिशा में "महिलाओं के लिए सशक्त न्याय योजना" संस्था का प्रमुख कार्यक्रम है।
इन कानूनों की जानकारी एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा महिलाओं को दिया जाता है:
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
अपनी स्थापना के बाद से संस्था बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्व-प्रबंधन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के जीवन में सुधार करना ही संस्था का मूल सिद्धांत है — और परोपकारी, सेवाभावी लोगों की मदद से किए गए इन प्रयासों ने स्थायी परिणाम दिए हैं।
18 जून 2015 — स्थापना
आगरा में संस्था की स्थापना — महिलाओं को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ सेवा-यात्रा का शुभारंभ।
2017 — विधिक सहायता प्रकोष्ठ
अनुभवी अधिवक्ताओं के पैनल के साथ निःशुल्क विधिक सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना — पीड़ित महिलाओं को कानूनी परामर्श एवं पैरवी।
2019 — पंजीकरण एवं प्रमाणन विस्तार
12AA आयकर प्रमाणन एवं MSME (Udyam) पंजीकरण प्राप्त — पारदर्शिता और वैधानिक मान्यता का नया अध्याय।
2022 — मंडल-जिला समिति विस्तार
मंडल, जिला एवं तहसील स्तर पर समितियों का गठन — प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुँच।
2024 — 5000+ सदस्य
सक्रिय सदस्यों की संख्या 5000 के पार — हर सदस्य को Unique CWDUP ID के साथ संगठित प्रदेश-व्यापी नेटवर्क।